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Maratha: महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों ने मराठा आरक्षण विधेयक पारित कर दिया, जिसका उद्देश्य 50 प्रतिशत की सीमा को तोड़ते हुए शिक्षा और नौकरियों में मराठों को 10 प्रतिशत कोटा देना था।

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