बता दें कि अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को 2019 में एक संविधान पीठ को भेजा गया था।
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अनुच्छेद 370 पर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार, 16 दिन तक चली सुनवाई हुई पूरी
