सबीआई की याचिका के संदर्भ में कहा, 'यह उच्चतम न्यायालय की ही जिम्मेदारी है कि वह अपनी गरिम की रक्षा करे। जब संविधान पीठ फैसला सुना चुकी है तो एसबीआई की याचिका को स्वीकार करना आसान नहीं होगा।''
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