अब इस देश में नहीं बोली जाएगी इंग्लिश! बिल लाकर दी धमकी, अगर गलती हुई तो लगेगा 89 लाख का जुर्माना

रोम: इटली की सत्तारूढ़ पार्टी ने 1 लाख यूरो (लगभग 89 लाख रुपये का जुर्माना) तक के जुर्माने की धमकी के तहत सरकारों और निगमों को आधिकारिक संचार में अंग्रेजी का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून पेश किया है. हालांकि बिल आधिकारिक संचार में सभी विदेशी शब्दों के उपयोग पर रोक लगाएगा, प्रस्तावित कानून विशेष रूप से “एंग्लोमेनिया” के उदय को दबाने में और इतालवी भाषा के संरक्षण और संरक्षण की मांग के लिए है.

ग्लोबल न्यूज के अनुसार, दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी द्वारा पेश किए गए बिल के एक मसौदे में कहा गया है, अंग्रेजी का प्रसार इतालवी भाषा को नीचा दिखाता है और यूरोप में इसकी लोकप्रियता अब और भी अधिक विरोधाभासी और नकारात्मक है क्योंकि ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ छोड़ दिया है. यह बिल अंग्रेजी और यहां तक ​​​​कि अंग्रेजी शब्दों के सभी उपयोगों को बैन करेगा, जो स्वाभाविक रूप से सरकारी संचार, निजी कंपनियों द्वारा अपने सामान और सेवाओं को बढ़ावा देने और यहां तक ​​​​कि विश्वविद्यालयों में भी विदेशी भाषा को नहीं पढ़ाया जाएगा.

सरकारी कार्यालय और निजी संस्थाएं जो ज्यादातर पर्यटकों और गैर-इतालवी भाषियों से संबंधित हैं, वहां इस बिल पारित होने पर प्राथमिक भाषा के रूप में इतालवी का उपयोग शुरू होगा. विधेयक पर अभी तक बहस नहीं हुई है, इसे कानून बनने के लिए इटली की संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन की आवश्यकता होगी. इस बिल पर प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का समर्थन भी प्राप्त है, तो हो सकता है कि यह बिल जल्द ही कानून का रूप ले. यदि मसौदा कानून बन जाता है, तो इटली गवर्नमेंट को कई चीजों में बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी.

प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने पिछले अक्टूबर में ही कार्यभार संभाला. उन्होंने उद्योग मंत्री के नाम में “मेड इन इटली” अंग्रेजी शब्द जोड़ा, जबकि मेलोनी खुद कभी-कभार अपने भाषणों में विदेशी शब्दों का इस्तेमाल करती हैं. अक्टूबर में प्रधानमंत्री के रूप में संसद के अपने उद्घाटन भाषण में, मेलोनी ने खुद को “दलित” बताया था. 

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