दरअसल, यह कदम बढ़ते कोरोना के बढ़ते सक्रिय मामलों को ध्यान में रखते हुए सावधानी के तौर पर उठाया गया है. फिलहाल देश में एक्टिव कोविड मामले 6,800 से अधिक हो गए हैं, जो हाल के हफ्तों में तेजी से बढ़े हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि नए वेरिएंट्स और मौसमी बदलाव के कारण कोविड के मामलों में उछाल देखा जा रहा है.

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को टेस्टिंग, ट्रैकिंग और उपचार की रणनीति को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं. कैबिनेट बैठक जैसे उच्च-स्तरीय आयोजनों में शामिल होने वाले मंत्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य करना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह सुनिश्चित करेगा कि बैठक में शामिल कोई भी व्यक्ति अनजाने में कोरोना वायरस का वाहक न बने.

प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी कोविड प्रबंधन के लिए सख्त कदम उठाने पर जोर दिया है. मार्च 2023 में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने जीनोम सिक्वेंसिंग बढ़ाने और गंभीर श्वसन रोगों (SARI) के सभी मामलों की टेस्टिंग पर ध्यान देने की बात कही थी. इस बार भी सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती.

कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें स्वास्थ्य और आर्थिक नीतियां शामिल हैं. मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वे टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही बैठक में शामिल हों. इसके अलावा, मास्क पहनने और सामाजिक दूरी जैसे कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की सलाह दी गई है. राज्यों में भी टेस्टिंग और वैक्सीनेशन अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं.