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यूपी की योगी सरकार आवास विकास परिषद समेत छह शहरों को नई आवासीय योजना लाने के लिए 1580 करोड़ रुपये देगी। अयोध्या, मेरठ, आगरा, वाराणसी, मुरादाबाद और कानपुर विकास प्राधिकरण इस पैसे से जमीन लेकर नई आवासीय योजनाएं लगाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला हुआ। राज्य सरकार लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रदेश में 100 नई टाउनशिप योजना बसाने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण, नए शहरों का समग्र एवं समुचित विकास योजना शुरू की गई है।
इस योजना में आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को भूमि अर्जन के लिए शीड कैपीटल यानी पैसे उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। इस योजना में मिलने वाले प्रस्तावों के परीक्षण के लिए सचिव आवास की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। इसकी संस्तुति के बाद पैसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद दिए जाते हैं।
नई टाउनशिप बसाने और उसे विकसित करने के लिए भूमि अर्जन की लागत का 50 प्रतिशत शासन अधिकतम 20 साल के लिए उपलब्ध कराया जाता है। आवास विभाग दो किस्तों में पैसा देता है। टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ होना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार इसे 12.5 एकड़ कर सकती है।
इसके लिए 3000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण को 20 करोड़, मेरठ 200, आगरा 150, आवास विकास परिषद व वाराणसी प्राधिकरण को 400-400 करोड़, मुरादाबाद 200 व कानपुर विकास प्राधिकरण को 150 और न्यू कानपुर सिटी योजना व विनगवां आवासीय योजना के लिए 50 करोड़ रुपये देने का फैसला हुआ है।
मिर्जापुर, सोनभद्र व महाराजगंज में जनजातीय संग्रहालय
प्रदेश सरकार ने मिर्जापुर, सोनभद्र व महाराजगंज में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के लिए इन जिलों में जमीन संस्कृति विभाग से लेकर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के पक्ष में आवंटित करने का निर्णय लिया है।
इस बारे में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया गया जिसमें प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा इन संग्रहालयों के लिए प्रस्तावित भूमि अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के पक्ष में आवंटित कराने पर अपनी अनापत्ति दी। इसके बाद मिर्जापुर में वहां के जिलाधिकारी के 22 दिसम्बर 2021 के आदेश द्वारा ग्राम अतरैली पाण्डेय तहसील मड़िहान में 4.46 हेक्टेयर भूमि, जिला सोनभद्र में वहां के जिलाधिकारी के 12 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा मारकुण्डी, तहसील राबर्ट्सगंज में 1.828 हेक्टेयर भूमि और महाराजगंज के जिलाधिकारी के 13 सितम्बर 2022 के आदेश द्वारा ग्राम कुन्सेरवा तहसील नौतनवा में 0.506 हेक्टेयर भूमि जो कि इस वक्त संस्कृति विभाग के पक्ष में आवंटित हैं, को कैबिनेट के अनुमोदन से समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित अनुसूचित जाति-जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के पक्ष में आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया।
