खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि इंटरनेट के निलंबन पर कानून बहुत स्पष्ट है और दोनों राज्यों को आवश्यक आदेश रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया।
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आप सरकार हैं, आतंकी नहीं जो किसानों पर चला रहे गोलियां, शुभकरण मौत मामले में हाईकोर्ट ने लगाई लताड़
