[ad_1]

खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि इंटरनेट के निलंबन पर कानून बहुत स्पष्ट है और दोनों राज्यों को आवश्यक आदेश रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया।

[ad_2]

Source link