उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
लखनऊ: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम बजट 2023 को लेकर कहा कि अमृत काल का यह पहला बजट विकसित भारत की सोच पर आधारित है। यह एक समावेशी बजट है, जिसमें समाज के सभी वर्ग शामिल हैं। इस बजट में हर वर्ग के लोगों को मौका दिया गया है। लखनऊ में सीएम योगी ने कहा कि यदि हम 2013-14 के भारतीय रेल बजट से तुलना करें, तो इस बार 2.40 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ये 2013-14 की तुलना में 9% अधिक है।
रेल बजट, 5G सेवाएं, नए एयरपोर्ट और हेलीपैड बनेंगे
सीएम योगी ने आगे कहा कि सप्त ऋषियों के आधार पर बजट तक हो गया है। विकास अंत्योदय की परिकल्पना गरीब कल्याण के लिए अन्न योजना को 1 साल और बढ़ाया गया है। सीएम ने कहा कि रेल बजट, 5G के लिए नई सेवाएं, नए एयरपोर्ट और हेलीपैड बनेंगे। भारत का सबसे बड़ा रेल ढांचा उत्तर प्रदेश में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा शक्ति के लिए भी कौशल विकास में बजट दिया गया हैं। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में सबसे ज्यादा युवा हैं। योगी ने कहा कि पीएम मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तो हर भारतीय गर्व से कह सकेगा कि वे भारत के नागरिक हैं, सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के नागरिक हैं। सबसे अहम पहलू यह है कि इस बजट में अगले 25 साल का विजन है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सबसे ज्यादा जोर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बजट 2023 के लिए कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। इस बजट में भारत दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 6 सालों के अंतर्गत 45 लाख प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध हुए हैं। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उत्तर प्रदेश को 28 मेडिकल कॉलेज उपलब्ध हुए हैं। 28 मेडिकल कॉलेज के साथ एक-एक नर्सिंग कॉलेज भी उपलब्ध होगा।
6 सालों में कृषि के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश नंबर वन
यूपी सीएम ने कहा कि पिछले 6 सालों में कृषि के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में नंबर एक पर है। गन्ना, दुग्ध और एथेनॉल उत्पादन में नंबर एक पर है। कोरोना कालखंड के अंदर उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था डगमगाई नहीं, स्थिर बनी रही। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ कृषि ऋण देने का काम किया। इस बजट में महिला सम्मान पत्र के रूप में महिलाओं को सम्मान दिया गया है। कोविड के दौरान, पिछले 3 वर्षों में, 80 करोड़ से अधिक लोगों ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ प्राप्त किया। यह सुविधा एक और साल के लिए बढ़ा दी गई है।
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