वाशिंगटन. अमेरिका अपने नागरिकों को इजरायल से निकालने के लिए सोमवार से बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेगा; इस बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन (US President Joe Biden) ने अहम बयान दिया है. उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन (Palestine) की बहुत बड़ी आबादी जिसका हमास से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन वे इजरायली हमले का परिणाम भुगत रही है. इस फैक्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. दरअसल फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजरायल पर 7 अक्टूबर को बड़ा हमला बोला था और इसके जवाब में गाजा पट्टी पर अटैक किया गया. अब फिलिस्तीन के लाखों लोग पलायन कर रहे हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा हम वहां फंसे सभी अमेरिकी लोगों को सुरक्षित वापसी के प्रयास कर रहे हैं. अमेरिकी नागरिकों का पता लगा रहे हैं और उन्हें पूरी मदद करेंगे. उन्होंने कहा कि हम इजरायल के समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ संपर्क में हैं; वे खुद को आतंकवाद से बचाने के लिए लड़ रहे हैं. इजरायल और गाजा के बीच जारी लड़ाई से दोनों ओर मानवीय संकट है और इसको लेकर ग्लोबल लीडर्स चर्चा कर रहे हैं. देश और विदेश में अमेरिकी नागरिकों के अलावा, यहूदी, अरब और मुस्लिम समुदाय को लेकर संभावित खतरे की निगरानी की जा रही है.
हमास द्वारा पकड़े गए अमेरिकी नागरिकों की रिहाई पर फोकस
राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि आज मैंने उन सभी अमेरिकी परिवारों से जूम कॉल पर एक घंटे से अधिक समय तक बात की जिनके परिवार के सदस्य लापता हैं. वे पीड़ा से गुजर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि उनके बेटे, बेटी, पति, पत्नी और बच्चे किस हाल में हैं. आप समझ रहे हैं- यह परेशान करने वाला है. मैंने उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया है. हम हमास द्वारा पकड़े गए अमेरिकियों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए इजराइल और क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं और हम तब तक रुकने वाले नहीं हैं जब तक हम उन्हें घर नहीं ले आते.
इजरायल को मदद दे रहा अमेरिका
राष्ट्रपति बाइडन ने कहा, ‘विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कल इजराइल में थे और आज रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन वहां हैं. हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इजराइल को अपनी रक्षा के लिए जो कुछ भी चाहिए वह उसके पास हो और वह हमलों का जवाब दे. मेरी प्राथमिकता यह भी है कि गाजा में मानवीय संकट से निपटा जाए.’ जो बाइडन ने कहा कि उनके निर्देश पर उनकी टीम इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और इजराइल की मदद के लिए मिस्र, जॉर्डन और अन्य अरब देशों की सरकारों और संयुक्त राष्ट्र के साथ सीधे संवाद कर रही हैं.
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FIRST PUBLISHED : October 15, 2023, 20:55 IST