देहरादून. यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनाई गई कमेटी ने ड्राप्टिंग का काम पूरा कर लिया है. संभावना है कि कमेटी इस ड्राप्ट को कभी भी सरकार को सौंप सकती है. मुख्यमंत्री धामी पहले ही साफ कर चुके हैं, सरकार ड्राप्ट मिलते ही इसे कानून बनाने की दिशा में काम शुरू कर देगी. ऐसे में ड्राप्ट मिलने के बाद की प्रक्रिया को लेकर विमर्श शुरू हो गया है.
बताया जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राप्ट को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधिक राय के लिए लॉ डिपार्टमेंट को सौंप सकते हैं. विधिक राय मिलने के बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा. कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इसे विधेयक का स्वरूप देने के लिए विधाई विभाग को भेज दिया जाएगा. फिर विधायी विभाग के माध्यम से इसे विधानसभा को भेज दिया जाएगा. उत्तराखंड विधान सभा के पूर्व सचिव जगदीश चंद्र ने बताया कि विधानसभा सेशन बुलाने के बाद भी सरकार के पास दो विकल्प हैं, या तो इसे विधानसभा से पास कराकर राजभवन की मंजूरी लेते हुए लागू कर दिया जाएगा या फिर सरकार चाहे तो इसे प्रवर समिति को भी ट्रांसफर कर सकती है.
विधायी मामलों के जानकार मुन्ना सिंह के अनुसार, प्रदेश सरकार के पास एक ऑप्शन और भी है. सरकार चाहे तो कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर ऑर्डिनेंस लाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर सकती है. इसके बाद विधानसभा के मानसून सेशन में इसे विधानसभा से पारित भी करा सकती है.
आगामी सात जुलाई को धामी सरकार की कैबिनेट मीटिंग है तो पंद्रह जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी एक मीटिंग के सिलसिले में उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है. संभावना इस बात की भी है कि सरकार जुलाई में विधानसभा का मानसून सेशन आहूत कर सकती है या फिर विशेष सेशन भी बुला सकती है.
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FIRST PUBLISHED : July 05, 2023, 13:07 IST
