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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी इस बिल को हरी झंडी मिल गई, जिसके बाद भारत सरकार ने एक गजट अधिसूचना जारी की है। इस बिल के कानून की शक्ल लेने की वजह से एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी।

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