शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) से पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर दावा करने वाले बागी अजित पवार के समूह की याचिका पर विचार नहीं करने का आग्रह किया है। शरद खेमे ने कहा कि अगर आज इसकी अनुमति दी जाती है, तो कोई भी पार्टी सदस्य किसी भी दिन एक “तुच्छ” याचिका दायर कर सकता है। उन्होंने कहा कि अजित का पार्टी अध्यक्ष होने का दावा हास्यास्पद और अवैध है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, शरद पवार समूह द्वारा ईसीआई को दायर जवाब में कहा गया है कि अजित खेमे द्वारा किए गए दावे खुद को अयोग्य होने से बचाने के लिए हैं। अजित ने 2 जुलाई को अपने चाचा और राकांपा प्रमुख शरद पवार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और आठ अन्य लोगों के साथ भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ राज्य सरकार में शामिल हो गए। चुनाव आयोग के समक्ष किए गए दावे में, अजित खेमे ने कहा कि 30 जून को, उन्हें पार्टी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और पार्टी का नाम और उसका चुनाव चिन्ह अब उनके पक्ष में है।
अजित खेमे की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग से मोहलत मांगी है। शरद पवार समूह ने दावा किया कि पार्टी में कोई विभाजन नहीं है। इसमें कहा गया है, “कानूनी रूप से, हमने स्थापित किया है कि उनके पास कोई केस ही नहीं है और दाखिल करने की तारीख पर कोई विवाद दिखाने में भी सक्षम नहीं हैं, इस प्रकार, उनका दावा विचार के लायक भी नहीं है।”
शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग से कहा है कि अगर इसकी इजाजत दी जाती है, तो कोई भी राकांपा सदस्य किसी भी दिन एक तुच्छ याचिका दायर कर सकता है और पार्टी अध्यक्ष होने का दावा कर सकता है। आयोग से कहा, “उन्होंने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया और फिर ईसीआई को इस बारे में सूचित कर दिया। फिर उन्होंने बाद की तारीख में पार्टी से अलग होने और निकाले जाने के बाद, अपने स्वयं के चुनाव को मंजूरी देने के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का दावा किया, (जो) हास्यास्पद, पूरी तरह से अवैध है, गैर-मान्यता प्राप्त और पार्टी संविधान की अवहेलना है।”
इसमें उल्लेख किया गया है कि अजित पवार स्वयं उन लोगों में से एक थे जिन्होंने पार्टी संविधान के अनुसार पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए शरद पवार को नामांकित किया था, और सितंबर 2022 में जब शरद पवार को निर्विरोध चुना गया था तब वह खुद दिल्ली में मौजूद थे। वह अब केवल अपनी अयोग्यता और दल-बदल विरोधी कानून के उल्लंघन को छुपाने के लिए अपने पद का दावा कर रहे हैं।” इसमें कहा गया है कि 3 जुलाई को एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि शरद पवार उस पार्टी के अध्यक्ष हैं जो दल-बदल के एक दिन बाद बनी थी। राकांपा ने अजित गुट के 41 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की है।
राकांपा विधायकों ने शरद पवार को शिंदे सरकार में शामिल होने का आग्रह किया था: अजित पवार
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने रविवार को दावा किया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के ‘लगभग सभी विधायकों’’ ने शरद पवार को पत्र लिखकर उस वक्त सरकार में शामिल होने का आग्रह किया था, जब उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली सरकार जाने वाली थी। ठाकरे की राकांपा, कांग्रेस और शिवसेना वाली महाविकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार एकनाथ शिंदे के बगावत करने पर पिछले साल जून में गिर गई थी।
यह बगावत पिछले साल 21 जून से 30 जून तक चली थी, जब शिंदे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। शिंदे के नेतृत्व में हुई बगावत के दौरान राकांपा के कई विधायक गुजरात के सूरत, और वहां से असम ले जाये गए थे। अजित पवार ने कोल्हापुर में एक रैली में कहा, ‘‘जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने को थी, तब राकांपा के लगभग सभी विधायकों ने पार्टी प्रमुख (शरद पवार) को पत्र लिख कर उनसे (भाजपा का समर्थन कर)सरकार में शामिल होने का आग्रह किया था।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह (जो उन्होंने कहा है) गलत है तो मैं राजनीति से तुरंत सन्यास ले लूंगा। यदि मेरा दावा सही है तो झूठ फैलाने वालों को (राजनीति से) सन्यास लेना होगा।’’
