टॉप रक्षा सूत्रों ने यह भी कहा कि यह झूठ है कि भारत पर अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप का दबाव था कि वह 10 मई को पाकिस्तान के साथ सीजफायर करे. सूत्रों ने कहा, ‘सच्चाई यह है कि ट्रंप और पीएम मोदी ने कभी बात नहीं की. यहां तक कि जब जेडी वेंस ने कॉल किया, तो पीएम बहुत दृढ़ थे और झुके नहीं.’

कांग्रेस और राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बना रहे हैं. पूछ रहे हैं कि आखिर वह कथित तौर पर ‘अमेरिकी दबाव के आगे क्यों झुक गए’. सूत्रों ने कहा, ‘राहुल गांधी इस मामले में पीएम मोदी को निशाना बनाकर अपरिपक्वता दिखा रहे हैं, और यह संसद शुरू होने पर कांग्रेस को बैकफायर करेगा.’

कैसे हुई प्लानिंग

सूत्रों ने कहा कि मुरिदके और बहावलपुर भारत का मेन टारगेट होगा, यह 23 अप्रैल की मीटिंग में ही तय हो गया था. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेवा प्रमुखों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल के साथ 23 अप्रैल की सुबह एक लंबी बैठक की थी. इस बैठक में ही मुरिदके और बहावलपुर के विनाश की पटकथा लिख दी गई थी. यह पहलगाम हमले के एक दिन बाद की बात है. सेना के प्रमुखों ने इस बैठक में कहा था कि वे पहलगाम अटैक का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. ये विकल्प 23 अप्रैल की शाम को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट समिति की सुरक्षा (सीसीएस) बैठक में रखे गए थे. पीएम ने उस दिन सऊदी अरब की यात्रा को छोटा कर भारत लौटने का फैसला किया था.

आखिरकार भारत ने 7 मई की सुबह 1.05 बजे से 1.30 बजे के बीच 22 मिनट के भीतर पाकिस्तान और पीओके में कई आतंकी हेडक्वार्टर्स पर हमला किया. सीडीएस ने हाल ही में स्वीकार किया कि इस ऑपरेशन के शुरुआती चरण में ‘रणनीतिक गलतियों’ के कारण भारत को कुछ जेट्स के नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन इस दावे को खारिज कर दिया कि पाकिस्तान ने छह भारतीय जेट्स गिराया. शीर्ष रक्षा सूत्रों ने कहा कि सरकार इन ‘रणनीतिक गलतियों’ के कारणों की जांच कर रही है, जिससे कुछ भारतीय विमानों को नुकसान हुआ. लेकिन सभी भारतीय पायलट सुरक्षित लौट आए.

कैसे मिली सफलता

सूत्रों ने कहा कि 2020 में एलएसी पर गलवान संघर्ष के बाद रक्षा मंत्री की ओर से तीनों सेवा प्रमुखों को दी गई आपातकालीन खरीद शक्तियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध जैसी स्थिति के लिए बलों की मजबूत तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. सूत्रों ने यह भी बताया कि मल्टी पार्टी डेलिगेशन ने अच्छी सफलता प्राप्त की, और विपक्षी सदस्यों को टीमों में शामिल करने का निर्णय शीर्ष मंत्रियों की ओर से उनके पार्टी प्रमुखों से बात करके लिया गया था. सूत्रों ने कहा कि सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, असदुद्दीन ओवैसी और कनिमोझी को जानबूझकर चुना गया था, जिससे विदेशों और देश में भी एक मजबूत संदेश गया.