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पीठ ने कहा, 'भारत में एहतियातन हिरासत कानून औपनिवेशिक विरासत है और इसके दुरुपयोग की बड़ी संभावना है। सरकार को मनमाना अधिकार प्रदान करने की क्षमता रखने वाले कानूनों की समीक्षा की जानी चाहिए।'

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