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कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद लेखकों, विचारकों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से मुलाकात की थी और किताबों के संशोधन के संबंध में याचिका दायर की।

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