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कर्नाटक मंत्रिमंडल ने पांच जनवरी को कन्नड़ भाषा व्यापक विकास अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी। यह संशोधन साइनबोर्ड में कन्नड़ भाषा के 60 फीसदी इस्तेमाल को अनिवार्य करता है।

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