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राजनीति के इसी दांव-पेंच में  राज्य की बसवराज बोम्मई सरकार ने पिछले साल यानी अक्टूबर 2022 में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में नामांकन में अनुसूचित जाति का कोटा 15 फीसदी से बढ़ाकर 17% कर दिया।

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