नागपुर. कर्नाटक के स्कूलों की किताबों से वीर सावरकर (Veer Savarkar) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के संस्थापक डॉ. हेडगेवार (Dr Hedgewar) के अध्याय को हटाने के फैसले की केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने आलोचना की है. गडकरी ने कहा है कि यह ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ है कि डॉ. हेडगेवार और वीर सावरकर पर अध्याय हटा दिए गए हैं. नितिन गडकरी ने वीडी सावरकर पर पुस्तक के विमोचन समारोह में एक सभा को संबोधित करने के दौरान ये बात कही. गडकरी ने शनिवार को कहा कि ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि डॉ. हेडगेवार और वीर सावरकर पर अध्यायों को स्कूल के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है. इससे ज्यादा दर्दनाक कुछ भी नहीं हो सकता है.’

नितिन गडकरी की ताजा टिप्पणी कर्नाटक कैबिनेट के गुरुवार को राज्य के स्कूलों में कक्षा 6 से 10 के लिए सामाजिक विज्ञान और कन्नड़ पाठ्यपुस्तकों के संशोधन को मंजूरी देने के बाद आई है. जिसमें आरएसएस के संस्थापक डॉ. केबी हेडगेवार और हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर सहित कई अन्य अध्यायों को हटा दिया गया है. इससे पहले 15 जून को कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने स्कूली पाठ्यक्रम से आरएसएस के संस्थापक केबी हेडगेवार पर एक अध्याय हटाने की घोषणा की थी. किताबों में हुए संशोधन पर मधु बंगारप्पा ने कहा कि ‘केबी हेडगेवार पर पाठ्यक्रम हटा दिया गया है. पिछली सरकार ने जो भी बदलाव किए थे, हमने उन्हें बदल दिया है और पहले से जो कुछ भी था उसे फिर से शुरू किया है.’

कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने कहा कि ‘हेडगेवार पर चैप्टर को हटा दिया गया है. जो कुछ भी हेरफेर किया गया था उसे हटा दिया गया है और उससे पहले जो कुछ भी था उसे फिर से शामिल किया गया है. इसके सभी विवरण बहुत जल्द उपलब्ध होंगे.’ चुनाव से पहले घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करते हुए सीएम सिद्धारमैया सरकार ने स्कूली किताबों के पाठ्यक्रम में संशोधन को लागू करने के लिए कैबिनेट की बैठक भी की.

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मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने कक्षा 10 की कन्नड़ पाठ्यपुस्तक से उन अध्यायों को हटा दिया, जिनको पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था. बंगरप्पा ने कहा कि ‘इस मुद्दे पर पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. बहुत से लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री पर कुछ बदलावों के लिए दबाव डाला था. इसलिए बच्चों के हित में हमने सबसे कम बदलाव किया है. एक हफ्ते के भीतर सूचनाएं स्कूलों तक पहुंच जाएंगी.’

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