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घोषणापत्र के कानून और न्याय अध्याय में समाज में नफरत फैलाने वाले समूहों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की बात शामिल की गई। शुरुआत में तय हुआ कि किसी संगठन के नाम का जिक्र नहीं होगा।

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