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रिपोर्ट के मुताबिक, लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने पर भी सरकार राजी हो गई है। इसके अलावा, बिजली अधिनियम 2020 वापिस लेने पर भी सहमति बनी है।

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