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शीर्ष अदालत की बेंच की टिप्पणी पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार का नौकरशाहों पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है। लेकिन वे दिल्ली सरकार के संबंधित विभागों के लिए ही काम करते हैं।

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