UPSC Cadre Allocation: इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (IAS), इंडियन पुलिस सर्विस (IPS) और इंडियन फॉरेन सर्विस (IFS) के पद के लिए उम्मीदवारों को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) जैसी कठिन परीक्षा को पास करना होगा। जिसके बाद फाउंडेशन कोर्स के लिए लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (LBSNAA) भेजा जाता है। जो उम्मीदवारों यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जानना जरूरी है कि कैडर कैसे तय किया जाता है। यानी कैसे तय किया जाता है कि अधिकारी किस राज्य में अपनी सेवा देंगे। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
सबसे पहले आपको बता दें, अधिकारियों को उनकी प्राथमिकताओं और उनके चुने हुए राज्य में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर पद सौंपे जाते हैं। जब एक उम्मीदवार अच्छी रैंक के साथ यूपीएससी की परीक्षा पास करते हैं, उसके बाद उन्हें फाउंडेशन कोर्स के लिए लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (LBSNAA) जाना होता है। ये कोर्स तीन महीने का होता है। वहीं यहां पर अपनी ट्रेनिंग शुरू करने से पहले ऑफिसर्स को कैडर एलोकेशन को लेकर उनकी प्राथमिकताएं पूछ ली जाती, जिसमें वह उस राज्य के नाम बताते हैं, जहां वह भविष्य में नियुक्ति चाहते हैं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को उनका कैडर अलॉट किया जाता है।
कहां भर सकते हैं कैडर की जानकारी
डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म (DAF) भरते समय उम्मीदवारों से चयन होने की स्थिति में कैडर प्राथमिकताओं के बारे में पूछा जाता है। यहां प्राथमिकता से हमारा अर्थ ये है कि उम्मीदवार उन राज्यों के नाम देते हैं, जहां वह चयनित होने के बाद अपनी सेवा देना चाहते हैं। बता दें, उन्हें ये नाम घटते क्रम (descending order) में देने होते हैं। फिर उनकी प्राथमिकताओं और उपलब्ध रिक्ति के आधार पर कैडर आवंटित किया जाता है।
पांच जोन में बांटी गई UPSC कैडर लिस्ट
ये कम ही लोग जानते हैं, लेकिन बता दें, भारत में, यूपीएससी कैडर लिस्ट को पांच जोन में विभाजित किया गया है। उम्मीदवारों को प्रत्येक क्षेत्र से घटते क्रम में कैडर चुनकर अपनी प्राथमिकताएं देनी होती है। जब उम्मीदवार IAS, IPS और IFS जैसे बड़े पद पर सिलेक्ट होते हैं, ट्रेनिंग पूरी होने पर UPSC प्राथमिकताओं के आधार पर कैडर अलॉट करता है।
जोन 1
AGMUT, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा
जोन 2
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा
जोन 3
गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
जोन 4
पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा
जोन 5
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल
