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कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कई मौकों पर कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह संविधान से अलग है। उनका मानना है कि संसद के माध्यम से व्यक्त की गई लोगों की इच्छा को कमजोर कर दिया गया है।

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