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केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने झटका देते हुए ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के सेवा विस्तार को अवैध करार दिया है। यही नहीं शीर्ष अदालत ने उन्हें 31 जुलाई तक दफ्तर खाली करने का आदेश दिया है और कहा कि तब तक केंद्र सरकार को उनके विकल्प पर विचार करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने रणदीप सिंह सुरेजावाला, जया ठाकुर और टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की अर्जी पर कहा कि संजय कुमार मिश्रा का सेवा विस्तार अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने जब 2021 के अपने एक फैसले में इस बारे में राय दी थी तो फिर यह फैसला गलत है। तब कोर्ट ने कहा था कि संजय मिश्रा को नवंबर 2022 के बाद विस्तार नहीं मिल सकता।
संजय कुमार मिश्रा को पहली नियुक्ति 2018 में मिली थी, जिसका कार्यकाल नवंबर 2020 में समाप्त होना था। इसके बाद उन्हें एक साल का विस्तार मिला था, जिसे एक एनजीओ ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। तब कोर्ट ने उन्हें मिले एक साल के को मंजूरी दे दी थी। लेकिन यह भी कहा था कि अब उन्हें इस कार्यकाल के बाद सेवा विस्तार नहीं मिल सकेगा। लेकिन इसके बाद केंद्र सरकार ने सीवीसी ऐक्ट और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेबलिशमेंट ऐक्ट में संशोधन कर दिया, जिसके तहत ईडी और सीबीआई के चीफ को दो साल के कार्यकाल के बाद तीन साल तक के सेवा विस्तार को भी मंजूरी दी जा सकेगी।
छोड़ दो दफ्तर; ED डायरेक्टर की सेवा बढ़ाना अवैध, SC से केंद्र को झटका
इस संशोधन के तहत ही संजय मिश्रा को नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक के लिए विस्तार मिल गया। फिर उनका कार्यकाल बीते साल एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। इसी को अदालत में चुनौती दी गई थी, जिसे कोर्ट ने अपने पुराने फैसले के मद्देनजर अवैध करार दिया है।
कौन हैं संजय कुमार मिश्रा, जिन्हें मिले तीन सेवा विस्तार
संजय कुमार मिश्रा 1984 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं। उन्हें 2018 में ईडी का चीफ तीन महीने के लिए बनाया गया था। फिर दो साल का पूर्ण कार्यकाल ही दे दिया गया। इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पर रह चुके संजय कुमार मिश्रा ने कई अहम मामलों की जांच की थी। इसके चलते उनकी छवि एक सख्त आयकर अधिकारी के तौर पर बनी थी। 63 साल के संजय मिश्रा को आर्थिक मामलों का एक्सपर्ट माना जाता है। कहा जाता है कि उन्हें इसी खासियत के चलते ईडी का चीफ बनाया गया था। वह लंबे समय तक दिल्ली के इनकम टैक्स कमिश्नर भी रहे थे। ईडी के अफसर के तौर पर उन पर विपक्षी पार्टियों ने लगातार हमले बोले थे और नेताओं को टारगेट करने का आरोप लगाया था।
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