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Eknath Shinde Cabinet expansion:सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष पर महीने भर चलने वाले फैसले की घोषणा की। इससे तय है कि शिंदे-फडणवीस सरकार अब नहीं गिरेगी। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि राज्य में लंबे समय से अटका मंत्रिमंडल विस्तार अब गति पकड़ेगा। शिंदे गुट और बीजेपी के कई विधायकों की नजर कैबिनेट विस्तार पर है। इसको लेकर इस समय कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। प्रहार जनशक्ति पार्टी के विधायक बच्चू कडू ने कहा कि 21 मई से 26 मई तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि 15 से 19 मंत्री और बन सकते हैं। कडू ने आगे कहा कि अगर इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है तो यह 2024 के बाद ही होगा।
महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद संकेत मिल रहे हैं कि शिंदे-फडणवीस सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार शुरू हो गया है। शिंदे गुट के विधायक बच्चू कडू ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब कैबिनेट विस्तार में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तुरंत मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। कैबिनेट में मेरा नाम होगा? कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना तय है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुझसे अपनी बात रखेंगे। मैंने जो सुना है, मंत्रिमंडल का विस्तार 21 मई से 22 मई तक हो सकता है।
उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार हमारे लिए नहीं, जनता के लिए महत्वपूर्ण है। अभी एक मंत्री के पास पांच-छह मंत्रालय हैं। इससे कामकाज संभालने में दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए कैबिनेट विस्तार जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहा
बच्चू कडू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी टिप्पणी की। कहा कि कुछ पक्षों को छोड़ दें तो फैसला न्याय के पक्ष में है। शिंदे और फडणवीस ने जो कुछ भी किया, दस्तावेज जुटाए, रणनीति बनाई, सब कुछ सही था। लिहाजा नतीजा सत्ता के पक्ष में रहा। विपक्ष से कुछ गलतियां हुईं। लेकिन जनता को एक काम करने वाला मुख्यमंत्री मिला है। बच्चू कडू ने कहा कि इससे लोग खुश हैं।
कैबिनेट विस्तार का फॉर्मूला
शिंदे-फडणवीस सरकार के पहले कैबिनेट विस्तार में कुछ ही विधायकों को मौका मिला था। मंत्री पद गंवाने वाले विधायक इसी बात से खफा थे। लंबे समय से इन असंतुष्ट विधायकों की नजर मंत्रिमंडल विस्तार पर है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई विधायक लॉबिंग करने लगे हैं। चर्चा है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में करीब 15 से 19 मंत्री शामिल हो सकते हैं। राज्य सरकार के मौजूदा कैबिनेट में कुल 20 मंत्री हैं। नए मंत्रियों के शामिल होने के बाद संरक्षक मंत्रियों की सूची में भी काफी बदलाव किए जा सकते हैं।
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