हिसार. पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह, टीवी अभिनेत्री मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता जी तथा बॉलीवुड अभिनेत्री युविका चौधरी के खिलाफ हिसार के हांसी थाना में एससी समाज के बारे में अभद्र टिप्पणी करने का मामला दर्ज है. दो साल बाद भी चार्जशीट पेश न किए जाने को हिसार की विशेष अदालत के न्यायाधीश विवेक सिंघल ने गंभीरता से लिया है. शिकायतकर्ता रजत कल्सन की याचिका पर सुनवाई करते हुए हिसार की विशेष कोर्ट ने आज एसपी क्राइम, पंचकूला को आदेश जारी कर आगामी पांच मई को शपथ पत्र पेश कर अभी तक चार्जशीट दाखिल ना किए जाने के कारण स्पष्ट करने के आदेश जारी किए हैं.

इससे पहले शिकायतकर्ता अधिवक्ता रजत  कल्सन ने विशेष अदालत के समक्ष दलील पेश करते हुए कहा कि तीनों सेलिब्रिटीज के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है. इसमें जांच करने के लिए अधिकतम समय सीमा दो माह की है, लेकिन मौजूदा मुकदमों में दो साल हो गए हैं, अभी तक चार्जशीट पेश नहीं की गई है.

कलसन ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि विशेष अदालत जांच एजेंसी को दर्ज मुकदमों में ईमानदारी से जांच करने के लिए कह सकती है तथा अदालत जांच को मॉनिटर भी कर सकती है. यही नहीं, अदालत जांच एजेंसी को मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट पेश करने तक के निर्देश दे सकती है. शिकायतकर्ता की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने एसपी क्राइम को आदेश जारी किए कि पांच मई को इस मामले में शपथ पत्र पर अब तक चार्जशीट पेश न करने बारे कारण स्पष्ट करने को कहा है.

जमानत पर हैं तीनों सेलिब्रिटीज

गौरतलब है कि युवराज सिंह, मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता जी तथा युविका चौधरी के खिलाफ अधिवक्ता कल्सन ने थाना शहर हांसी में एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज कराए थे,  जिसकी जांच पहले हांसी पुलिस ने की थी. इसके चलते पहले मुनमुन दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर को खारिज कराने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद, युवराज सिंह की भी एफआईआर खारिज करने की याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है. तीनों सेलिब्रिटी हाईकोर्ट के निर्देश पर अंतरिम जमानत पर हैं. इस मामले में एकाएक हांसी पुलिस से जांच लेकर कर स्टेट क्राइम ब्रांच को दे दी गई थी, जिसके बाद से तीनों मामले ठंडे बस्ते में डाले हुए हैं.

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