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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही चीनी मिलों और संबंधित सहायक गतिविधियों में कार्यरत 5 लाख श्रमिकों को इससे फायदा होगा।

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