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मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि इस समिति ने सरकार को 650 मौजूदा कानूनों की समीक्षा करते हुए 296 क़ानून की पहचान कर इन्हें निरस्त करने की अनुशंसा की थी. प्रशासनिक विभागों ने अब तक इनमें से 133 कानूनों को निरस्त करने का अनुमोदन किया है. अब सरकार 133 अप्रासंगिक क़ानून को निरस्त करने के लिए इसी सत्र में विधेयक लाने जा रही है.

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