नई दिल्‍ली. देश में गेमिंग कंपनियों द्वारा 23,000 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी (GST Evasion) किए जाने का शक है. टैक्‍स चोरी अप्रैल 2019 से नवंबर 2022 के बीच की गई है. सरकार ने अब जीएसटी चोरी की जांच शुरू कर दी है. वित्‍त राज्‍यमंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में यह जानकारी दी. चौधरी ने कहा कि जिन कंपनियों पर टैक्‍स चोरी का शक है, उनमें भारतीय और विदेशी कंपनियां शामिल हैं.

चौधरी ने कहा कि टैक्‍स अधिकारियों को शक है कि ऑनलाइन गेमिंग कारोबार (Online Gaming Business) का उपयोग आय को कम दिखाने के लिए किया गया है. चौधरी ने कहा, ‘इन कंपनियों द्वारा अप्रैल 2019 से नवंबर 2022 की अवधि के दौरान 22,936 करोड़ रुपये की अनुमानित जीएसटी चोरी की गई है.’ इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने साइबर और क्रिप्‍टो से जुड़ी धोखाधड़ी से संबंधित कई मामलों की जांच शुरू की है. इनमें करीब 1,000 करोड़ रुपये का हेरफेर किया गया है.

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1,000 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्‍त
चौधरी ने कहा कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) भारत में कारोबार कर रही कुछ भारतीय और विदेशी गेमिंग कंपनियों (ऑनलाइन गेमिंग फर्मों सहित) के खिलाफ जांच शुरू की है. इन मामलों में, 6 दिसंबर, 2022 तक, 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की आय को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के प्रावधानों के तहत कुर्क/जब्त/फ्रीज किया गया है. इसके अलावा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 37ए के तहत 289.28 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है.

सितंबर में भेजा था गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को नोटिस
गेमिंग कंपनियों पर लंबे समय से जीएसटी चोरी करने का आरोप लगता रहा है. सितंबर, 2022 में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) ने बेंगलुरू बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (Gameskraft Technology Private Ltd) को 21,000 करोड़ रुपये के टैक्स बकाये का नोटिस भेजा था.

कंपनी पर 21,000 करोड़ रुपये का जीएसटी नहीं चुकाने का आरोप था. आरोप था कि कंपनी ने 2017 से 30 जून, 2022 तक जीएसटी चोरी की. गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी पाइवेट लिमिटेड पर कार्ड, कैजुअल और Rummy Culture, Gamezy, Rummy Time जैसे फैंटेसी गेम्स के जरिए ऑनलाइन बेटिंग को बढ़ावा देने का आरोप है. डीजीजीआई ने बेटिंग से जुड़ी 77,000 करोड़ रुपये की धनराशि पर 28 फीसदी टैक्स लगाया है.

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