ऐप पर पढ़ें
ग्लोबल आतंकी घोषित होते ही अब्दुल रहमान मक्की की हेकड़ी अब निकलने लगी है। पाकिस्तान स्थित आतंकी गुट लश्कर-ए-तैएबा के डिप्टी लीडर मक्की ने लाहौर की कोट लखपत जेल से वीडियो जारी किया है। इसमें वह अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट से अपना कोई लिंक होने से इनकार कर रहा है। मक्की ने कहा कि वह अल-कायदा और ISIS के विचारों व कार्यों से पूरी तरह सहमत नहीं है। उसने कहा, ‘मैं यह भी साफ कर देना चाहता हूं कि मैं ओसामा बिन लादेन, अयमान अल-जवाहिरी या अब्दुल्ला आजम जैसे व्यक्तियों के विचारों का समर्थन नहीं करता। मैंने तो अपने अकादमिक जीवन में हमेशा उनके कामों का विरोध किया है।’
अब्दुल रहमान मक्की ने 1980 के दशक में इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का फैकल्टी मेंबर होने के आरोपों से इनकार किया, जहां उन पर अल-कायदा के नेताओं या अफगान कमांडरों से मिलने का आरोप लगाया गया था। उसने कहा, ‘मैंने किसी भी प्रकार की हिंसा, आतंकवाद या अंधाधुंध हत्याओं का समर्थन नहीं किया है। इस तरह की कार्रवाइयों में भाग लेना या प्रोत्साहित करना तो दूर की बात है। इसलिए, मैं दोहराता हूं कि मेरा ऐसे किसी व्यक्ति या संगठन से कोई संबंध नहीं है, जिसका मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है।’
मक्की ने कश्मीर को बताया पाकिस्तान का नेशनल मुद्दा
अब्दुल रहमान मक्की ने कश्मीर को पाकिस्तान का नेशनल मुद्दा बताया है। वीडियो में वह कहता है कि कश्मीर के मामले का हाल यूएन के तहत निकाला जाना चाहिए। लश्कर आतंकी ने कहा, ‘कश्मीर को लेकर हमारी स्थिति काफी अहम है। हम इसे पाकिस्तान का राष्ट्रीय मुद्दा मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार इस मसले को हल किया जाना चाहिए ताकि कश्मीर के लोगों के खिलाफ अत्याचार समाप्त हो सके।’
UN ने मक्की को घोषित किया ग्लोबल आतंकी
मालूम हो कि कुछ दिनों पहले ही संयुक्त राष्ट्र ने अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल आतंकवादी घोषित किया दिया है। मक्की को काली सूची में डालने के भारत और अमेरिका के संयुक्त प्रस्ताव में अडंगा लगाने से चीन आखिरकार पीछे हट गया। इसके बाद सुरक्षा परिषद की अलकायदा प्रतिबंध समिति को सर्वसम्मति से मक्की को वैश्विक आतंकवादी की सूची में शामिल करने का रास्ता साफ हो गया। यूएनएससी की 1267 आईएसआईएल (दाएश) और अलकायदा प्रतिबंध समिति ने 68 वर्षीय मक्की को घोषित आतंकवादियों की सूची में शामिल किया। इस सूची में शामिल लोगों की संपत्ति जब्त करने, उन पर यात्रा और हथियार संबंधी प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है।
