देहरादून. वर्ष 2025 में उत्तराखंड अपनी स्थापना की सिल्वर जुबली मनाएगा. इसको लेकर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानना है कि 2025 तक उत्तराखंड अपने पैरों पर खड़ा एक समृद्व राज्य होगा. राज्य को इस ऊंचाई तक ले जाने के लिए ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट एक मील का पत्थर साबित होगी. इस समिट के जरिए सरकार राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप निवेशकों की तलाश करेगी.

उत्तराखंड सरकार ऐसे निवेशकों पर फोकस करेगी, जिनके आने से उत्तराखंड आर्थिक रूप से समृद्व तो हो ही, रोजगार के अवसर भी पैदा हों. जिन-जिन शहरों में सरकार रोड शो करने जा रही है, उनका चयन इसी खास मकसद के लिए किया गया है. मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि लंदन में सरकार का फोकस नामी गिरामी यूनिवसिर्टीज के कैंपस उत्तराखंड में खोलने पर रहेगा. दिल्ली और मुंबई में होटल, फिल्म, बेंगलुरू में आईटी सेक्टर के इनवेस्टर्स पर फोकस रहेगा. चेन्नई में हेल्थ सेक्टर के इनवेस्टर पर फोकस होगा.

पहला रोड शो लंदन में 25 से

• उत्तराखंड सरकार के कार्यक्रम ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के लिए पहला रोड शो 25 से 28 सितंबर तक लंदन में होगा.
• अक्टूबर के पहले सप्ताह में सिंगापुर में दूसरा और ताइवान में तीसरा रोड शो होगा.
• 16 से 20 अक्टूबर के बीच दुबई और आबूधाबी में धामी सरकार इस रोड शो का आयोजन करेगी.
• इससे पहले 3 अक्टूबर को दिल्ली से डोमेस्टिक रोड शो की शुरुआत होगी.
• इसके बाद अहमदाबाद, चंडीगढ़, मुंबई, बेंगलुरू, चेन्नई और हैदराबाद में भी रोड शो होंगे.

दूसरी समिट में हुए थे डेढ़ लाख करोड़ के एमओयू
इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता का कहना है कि उत्तराखंड में औधेागिकरण का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को जाता है. उन्होंने हरिद्वार, पंतनगर, काशीपुर, सेलाकुई में सिडकुल की स्थापना कर उद्योग जगत का ध्यान उत्तराखंड की ओर खींचा. इसके बाद दूसरी कोशिश इनवेस्टर्स समिट के जरिए 2018 में तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र रावत के कार्यकाल में हुई, जिससे करीब 26 हजार करोड़ से अधिक का निवेश उत्तराखंड में आया. हालांकि, इस समिट में डेढ़ लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे. 2023 में होने जा रही इनवेस्टर्स समिट में समिट से पहले ही हजारों करोड़ के निवेश की शुरुआत हो गई है. सीएम धामी के नेतृत्व में हो रहे इस समिट से उद्योग जगत भी उम्मीदें लगाए बैठा है.

निवेशकों के लिए 30 पॉलिसियों का रिव्यू
सरकार ने उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए करीब 30 पॉलिसियों को रिव्यू किया है. सर्विस सेक्टर और पंप वॉटर स्टोरेज जैंसी कुछ नई पॉलिसियां भी लाई गई हैं. दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होने जा रही ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट के लिए तैयारियां जोरों पर हैं. प्रमुख सचिव, सचिव की अध्यक्षता में 14 समितियों का गठन किया गया है. सौंदर्यीकरण के लिए अकेले ऊर्जा विभाग ने ही 61 करोड़ का प्रस्ताव बनाया है. गेस्ट के लिए लोकल उत्पादों के गिफ्ट पैक बनाए जाएंगे. एयरपोर्ट और होटल में सेल्फी प्वाइंट बनाए जाएंगे. वीआईपी, वीवीआईपी गेस्ट को समिट के बाद राज्य के पर्यटक स्थलों का भ्रमण भी कराया जाएगा.

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