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जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस सी टी रविकुमार की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा कि आरोप पत्र को वेबसाइट पर साझा करना दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों के विपरीत होगा।

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