भोपाल.मध्य प्रदेश में चुनावी साल में सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनता को लाभ देने में जुटी हुई है. आज भोपाल में हुई बैठक में 450 रुपए में गैस सिलेंडर और भारी-भरकम बिलों से राहत देने की प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इतना ही नहीं प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय भी तीन गुना कर दिया गया है. राजधानी भोपाल के ट्रैफिक दवाब को कम करने के लिए पश्चिम क्षेत्र में एक नए बायपास को भी मंजूरी मिली है. इसकी लागत लगभग तीन हजार करोड़ रुपए होगी.

कैबिनेट की बैठक में ये हुए प्रमुख निर्णय
-31 अगस्त 2023 तक के बिजली के बढ़े हुए सभी बिल स्थगित किये जाएंगे.
-सावन माह में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के प्रस्ताव को मंजूरी.
-उज्जवला योजना के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से राशि डाली जाएगी.
-आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को 2,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने को मंजूरी. इसमें हर साल 1,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी.
-आशा पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि को 350 से बढ़ाकर 500 रुपए करने और अधिकतम 15,000 प्रतिमाह करने की मंजूरी.
-शहरी आशा पर्यवेक्षकों की सेवानिवृत्ति पर दी जाने वाली राशि को रु. 20,000 से बढ़ाकर. 1,00,000 करने को मंजूरी
विद्यार्थियों और युवाओं को तोहफा
-मध्यप्रदेश सरकार 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक युवाओं के लिए ज़िला, संभाग और राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर खेलों का आयोजन करेगी.
-मेधावी विद्यार्थी योजना की वार्षिक आय सीमा को 6,00,000 से बढ़ाकर रु. 8,00,000 किया गया.
-कपास के व्यापरियों के मंडी शुल्क को 31-03-2024 तक के लिए घटाकर 0.50 रु करने का निर्णय लिया गया.
-गुर्जर कल्याण के लिए देव नारायण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई.
-नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों और नगर निगमों में कायाकल्प योजना के अंतर्गत शहरों की सड़कों के समृद्धीकरण के लिए 1,200 करोड़ की मंजूरी दी गई.
-बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के लिए लाड़ली बहना योजना का लाभ देने का निर्णय.
-रीवा जिले में नए अनुविभाग जवा का सृजन करने का निर्णय. इसके लिए 12 पद स्वीकृत किये गए हैं और 100 पटवारी हलके शामिल करने का निर्णय लिया गया.
पश्चिम भोपाल बाइपास में फोरलेन व पेव्ड शोल्डर में हाइब्रिड NOT मॉडल के तहत निर्माण करने का निर्णय लिया गया. 2,981.65 करोड़ रु. की लागत से 40.90 किमी रोड का निर्माण किया जाएगा.
सतपुड़ा भवन के उन्नयन के लिए 167.59 रु. करोड़ की स्वीकृति दी गई.
-रतलाम के सैलाना और छतरपुर के लवकुशनगर में दो नवीन समूह नल जल योजनाओं को स्वीकृति दी गई.

कांग्रेस बोली-कमलनाथ की नकल
गैस सिलेंडर और बिजली बिल में राहत को लेकर जैसे ही कैबिनेट में प्रस्ताव मंजूर हुआ उसके बाद ही सियासी जंग भी छिड़ गई है. कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का कहना है 18 साल तक बीजेपी को भारी भरकम बिलों की याद नहीं आई और जो बहनें महंगा सिलेंडर ले रही थीं उसमें कोई रियायत नहीं दी गई. लेकिन जैसे ही कमलनाथ जी ने 100 यूनिट तक बिजली फ्री और 500 में सिलेंडर देने की बात कही तो शिवराज जी भी कमलनाथ की योजनाओं की नकल करते नजर आने लगे हैं. उन्होंने कहा कमलनाथ जी विजन वाले नेता हैं. उनके पास जो गरीब कल्याण के लिए तमाम योजनाएं हैं उसे बीजेपी के लोग कभी फॉलो नहीं कर सकते हैं.

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70 साल क्यों नहीं किया विकास
कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा 70 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही लेकिन किसी गरीब को पक्का आवास नहीं दिया. किसी के यहां शौचालय नहीं बनवाया. गैस कनेक्शन ऊंची पहुंच वाले लोगों को ही मिलते थे. आम लोगों तक तो गैस कनेक्शन संभव भी नहीं था. 70 साल तक आम गरीब का विकास न करने वाली कांग्रेस जन कल्याण का काम करने वाली भाजपा पर आरोप लगा रही है. कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए.

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