फिलहाल देशभर की जिला अदालतों में स्वीकृत पद 25,423 हैं और जजों की संख्या 20026 है यानी पांच हजार से अधिक पद खाली है। प्रति दस लाख की आबादी पर महज 21 जज हैं, जो 50 फीसदी से भी कम हैं।
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जजों की कमी से जूझ रहे कोर्ट, 10 लाख की अबादी पर सिर्फ 21; न्याय मिलने में हो रही देरी
