नई दिल्ली: इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं. सुप्रीम कोर्ट की इन-हाउस जांच समिति की रिपोर्ट भी आ गई है. अब सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संसद के आगामी सत्र में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है. कानून मंत्री किरेन रिजिजू इस मसले पर सभी दलों से बात करेंगे. वहीं, बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन (BLA) ने 2 जून को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ अभियोजन की अनुमति मांगी है. जब वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यरत थे, तब उनके लुटियन्स स्थित सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी. इस बरामदगी से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने जांच समिति के साथ साझा किए थे. जांच के दौरान वर्मा के आवास में 14 मार्च को रात करीब 11:35 बजे आग लगने की घटना भी सामने आई, जिसके बाद दिल्ली फायर सर्विस और पुलिस की टीम वहां पहुंची थी. वहीं से जली हुई नकदी और अन्य सबूत बरामद हुए.

अब केंद्र सरकार संसद में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने जा रही है. प्रस्ताव पास करने के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी. यह प्रक्रिया भारत में बहुत दुर्लभ है, लेकिन अगर आरोप गंभीर हों और जांच रिपोर्ट पुष्ट करती हो, तो यह संभव है.