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केंद्रीय चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह ध्यान रखा जाए कि एक ही जिले में तीन साल तक कार्य करने वाले अधिकारी को स्थानांतरित करते हुए दूसरे निकटवर्ती जिले में तैनात न किया जाए, जिससे संबंधित लोकसभा क्षेत्र में उसका दखल हो सके। शनिवार 24 फरवरी को आयोग की तरफ से सभी प्रदेशों और केंद्र शासित राज्यों को इस बाबत एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में चुनाव आयोग की स्थानांतरिण नीति का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चत किए जाने के आदेश भी दिए गए हैं। आयोग ने आगाह किया है कि लोकसभा चुनाव में बाधा डालने की किसी भी हरकत पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। आयोग की स्थानांतरण नीति के अनुसार ऐसे अधिकारी जो अपने गृह जनपद में तैनात हों या एक ही जिले में कार्य करते हुए उन्हें तीन वर्ष बीत चुके हैं उन्हें हर हाल में स्थानांतरित कर दिया जाए।
लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा पुलिस विभाग
यूपी के पुलिस विभाग ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आगामी 29 फरवरी से शुरू होने वाले भारत निर्वाचन आयोग के तीन दिवसीय दौरे से पहले सुरक्षा प्रबंधों के जरूरी पुलिस बल का आकलन किया जा रहा है। आयोग के साथ बैठक में 230 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की मांग की जा सकती है। चुनाव आयोग के दौरे से पहले डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश समेत डीजीपी मुख्यालय के सभी वरिष्ठ अफसरों ने सभी जोनल एडीजी, पुलिस कमिश्नर, रेंज के आईजी-डीआईजी और जिलों के पुलिस कप्तानों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की। इस दौरान लोकसभा चुनाव की दृष्टि से चल रही तैयारियों के बारे में जानकारी मांगी गई।
सभी जिलों में चुनाव की दृष्टि से अति संवेदनशील व संवेदनशील इलाकों और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा प्रबंधों के बारे में व्यापक कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए। प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें होने से सुरक्षा प्रबंधों के लिए ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल की जरूरत महसूस की गई। पीएसी को भी चुनाव के लिए अपनी तैयारियां करने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, प्रदेश में लोकसभा चुनाव में दो लाख से ज्यादा पुलिस बल की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसमें केंद्रीय बलों से लेकर पुलिस-पीएसी व होमगार्ड्स के जवान तक शामिल होंगे। चुनाव में करीब 50 हजार होमगार्ड्स को ड्यूटी के लिए तैयार किया जा रहा है।
साथ ही चुनाव आयोग से 230 कंपनी से ज्यादा सीएपीएफ की मांग की जाएगी। इसके लिए डीजीपी मुख्यालय की तरफ से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में प्रदेश में शांतिपूर्ण माहौल में मतदान और मतगणना संपन्न हुई थी। डीजीपी मुख्यालय में पिछले लोकसभा चुनाव और वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव का गहनता से आकलन करते हुए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। एडीजी जोन के स्तर से अलग-अलग चरणों में होने वाले चुनाव में फोर्स का ‘मूवमेंट’ कराने के बारे में चर्चा की गई है। चुनाव के समय फोर्स को एक जोन से दूसरे जोन में भेजे जाने की व्यवस्था करनी होती है।
