नई दिल्ली. लोकसभा आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने शुक्रवार को बताया कि उन्हें तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी का पत्र मिला है. महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि हीरानंदानी समूह ने अडाणी समूह के बारे में संसद में सवाल उठाने के लिए तृणमूल नेता को कथित तौर पर भुगतान किया था.

सोनकर ने ‘इंडिया टुडे’ से कहा कि टीएमसी सांसद को तलब करने का फैसला 26 अक्टूबर को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई के बयानों को सुनने एवं मोइत्रा के खिलाफ अपने आरोपों को साबित करने के लिए उनके द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर ही किया जाएगा.

इससे पहले दिन में, सोनकर ने बताया था कि एथिक्स पैनल इस मुद्दे की जांच करेगा क्योंकि यह निस्संदेह एक “गंभीर मामला” है. उन्होंने कहा, “हमने पार्टियों से समिति को सबूत सौंपने को कहा है.” गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस की नेता एवं सांसद महुआ मोइत्रा ने रियल एस्टेट से लेकर ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाले समूह हीरानंदानी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया था कि “पीएमओ (प्रधानमंत्री कार्यालय) ने इस पत्र को तैयार” किया था और हीरानंदानी के परिवार के कारोबार को “पूरी तरह बंद करने की धमकी देकर” उन्हें इस शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया.

महुआ ने बृहस्पतिवार देर रात जारी एक बयान में दावा किया कि पीएमओ ने दर्शन और उनके पिता पर “बंदूक तान कर” उन्हें इस “पत्र” पर हस्ताक्षर करने के लिए 20 मिनट का समय दिया. महुआ के बयान से कुछ ही देर पहले हीरानंदानी ने बृहस्पतिवार को एक हलफनामे में दावा किया था कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की नेता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को “बदनाम” करने के लिए उद्योगपति गौतम अडाणी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा था कि मोइत्रा का इरादा प्रधानमंत्री को बदनाम करना था क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा के कारण विपक्षी दलों को उन पर हमले का मौका नहीं मिलता.

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