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तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल पर जानबूझकर विधेयकों को मंजूरी देने में देरी करने और निर्वाचित सरकार को कमजोर करके राज्य के विकास को बाधित करने का आरोप लगाया है।

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