वार्षिक लाइसेंस शुल्क का छठा हिस्सा 23 अगस्त तक भुगतान करना होगा। नियमों के तहत देखें तो 5000 तक की आबादी वाले क्षेत्र में एक खुदरा उत्पाद शुल्क की दुकान को 50 लाख रुपये का चुकाने होते हैं।
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