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दिल्ली के गृह विभाग ने बीती 27 जून को गुजरात के इस कानून को लागू करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश (कानून) अधिनियम की धारा-2 के तहत अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव एलजी की मंजूरी के लिए भेजा था।

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