अमेरिका ने अवैध इमिग्रेशन को लेकर बड़ा कदम उठाया है. अमेरिकी विदेश विभाग ने साफ किया है कि वह भारत में मौजूद उन ट्रैवल एजेंसियों के मालिकों, अधिकारियों और सीनियर मैनेजमेंट पर वीजा प्रतिबंध लगाएगा, जो जानबूझकर लोगों को अमेरिका में गैरकानूनी तरीके से भेजने में लगे हुए हैं. भारत सरकार पहले ही इन्‍हें देश का दुश्मन बता चुकी है, जो भारत की छव‍ि को नुकसान पहुंचाते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों साफ कह चुके हैं क‍ि ऐसे लोगों पर सख्‍त कार्रवाई होनी चाह‍िए.

अमेरिकी दूतावास और सभी वाणिज्य दूतावासों की कांसुलर अफेयर्स और डिप्लोमैटिक सिक्योरिटी सर्विस टीमें लगातार उन एजेंसियों की पहचान कर रही हैं, जो अवैध इमिग्रेशन, मानव तस्करी और स्मगलिंग जैसे नेटवर्क का हिस्सा हैं. अमेरिका ने साफ कहा है कि वह ऐसे ट्रैवल नेटवर्क्स को तोड़ने के लिए वीजा प्रतिबंध लगाता रहेगा. अमेरिकी इमिग्रेशन नीति का मकसद सिर्फ विदेशी नागरिकों को गैरकानूनी इमिग्रेशन के खतरों से आगाह करना नहीं, बल्कि उन एजेंटों को भी जवाबदेह बनाना है जो इस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं.

जो भी इस धंधे में… छोड़ेंगे नहीं
यह वीजा प्रतिबंध नीति वैश्विक स्तर पर लागू होती है और उन व्यक्तियों पर भी लागू होती है जो आमतौर पर वीज़ा वेवर प्रोग्राम के पात्र होते हैं. अमेरिका के इमिग्रेशन और नेशनलिटी एक्ट के तहत यह कार्रवाई की जा रही है. अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि कानून का पालन और अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. जो भी इस अवैध धंधे में शामिल हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा.

भारत पहले कर चुका है कार्रवाई की बात
भारत ने हमेशा अवैध इमिग्रेशन और मानव तस्करी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि भारत ऐसे किसी भी नेटवर्क को बर्दाश्त नहीं करेगा जो हमारी साख को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाता है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी स्पष्ट रूप से कहा है, जो लोग भारत की छवि खराब करते हैं, वे देश के दुश्मन हैं. ऐसे ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाह‍िए.