नई दिल्ली. चीन में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के साथ ही भारत में भी लोगों की चिंता एक बार फिर से बढ़ने लगी है. हालांकि केंद्र सरकार देश में कोरोना फिर से न बढ़े इसके लिए पहले से ही एहतियात बरत रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में लोगों से इस खतरे से सतर्क रहने की सलाह दी है. लेकिन अब तक कोरोना के नए खतरे को लेकर सरकार ने क्या क्या किया है. आईये जानते हैं.

इन देशों से आने वाले लोगों के लिए अनिवार्य आरटी-पीसीआर टेस्ट
कोविड से बचाव के नियमों की श्रंखला में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आ रहे लोगों को अनिवार्य रूप से आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा. इसके साथ ही राज्यों से 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल करने के लिए भी कहा गया है ताकि मेडिकल ऑक्सीजन जेनेरेशन प्लांट्स समेत स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयार सुनिश्चित की जा सके.

शनिवार से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, इंदौर और गोवा आदि अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों पर रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी गई है. इसमें हर एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों में से दो प्रतिशत की जांच की जाएगी. स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि चीन और अन्य चार देशों से आने वाले लोगों के टेस्टिंग में संक्रमित पाए जाने पर उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा.

कोविड ​​-19 महामारी की स्थिति के मद्देनजर, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और बैंकॉक (थाईलैंड) के यात्रियों को अपनी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट भारत की यात्रा के लिए अपलोड करनी होगी.

मंडाविया ने गुजरात के गांधीनगर में संवाददाताओं से कहा, “भारत में लैंड करने के बाद, उन्हें थर्मल स्क्रीनिंग करानी होगी और पॉजिटिव पाए जाने या बुखार आने पर उन्हें क्वारंटीन में रखने का आदेश जारी किया है.”

एयर सुविधा पोर्टल
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए अपनी स्वास्थ्य स्थिति बताने के लिए ‘एयर सुविधा’ फॉर्म भरना अनिवार्य किया जाएगा.

एयर सुविधा पोर्टल अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था जिसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अपनी यात्रा, कोविड टीकाकरण और परीक्षण की स्थिति का विवरण प्रस्तुत करना था लेकिन इस साल नवंबर में इसे बंद कर दिया गया.

मामलों में कमी और व्यापक टीकाकरण के चलते, नवंबर तक अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए अनिवार्य आरटी-पीसीआर परीक्षण भी बंद कर दिए गए थे.

मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार कोविड-19 के खिलाफ कदम उठा रही है क्योंकि दक्षिण कोरिया, हांगकांग, यूरोप, अमेरिका और ब्राजील जैसी जगहों पर मामले बढ़ रहे हैं.

ऑक्सीजन की उपलब्धता पर है जोर
अप्रैल 2021 में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान देश के सामने आई विपत्ति की यादें अभी भी दिमाग में ताजा हैं. केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि ऑक्सीजन से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों के तुंरत समाधान के लिए ऑक्सीजन कंट्रोल रूम को फिर से मजबूत किया जाना चाहिए. साथ ही मामलों में किसी भी उछाल के कारण स्वास्थ्य ​​देखभाल की जरूरतों में वृद्धि को पूरा करने के लिए कोविड-19 स्वास्थ्य सुविधाओं की तत्परता सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को सभी स्वास्थ्य सुविधाओं पर मॉक ड्रिल आयोजित की जानी चाहिए.

राज्यों के लिए चेकलिस्ट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को कोविड की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं और साथ ही कहा है कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर चल रहे निगरानी उपायों को मजबूत किया जाए.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि प्रेशर स्विंग एडजॉर्शन (पीएसए) ऑक्सीजन पैदा करने वाले संयंत्रों को पूरी तरह चालू रखा जाए और उनकी जांच के लिए नियमित मॉक ड्रिल आयोजित की जाएं.

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