नई दिल्‍ली. 1 दिसंबर तक देश में पांच करोड़ से भी अधिक मामले अदालतों में पेंडिंग हैं. यह जानकारी केंद्र सरकार की तरफ से लोकसभा में दी गई. एक सवाल के जवाब में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कुल 5,08,85,856 लंबित मामलों में से 80 हजार सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं. इसके अलावा 61 लाख से अधिक मामले देश की 25 हाई कोर्ट के स्तर पर पेंडिंग हैं. केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि देश के सभी राज्‍यों में जिला और ट्रिब्‍यूनल के स्‍तर पर मिलाकर 4.46 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं.

देश में जजों की नियुक्ति को लेकर भी स्थिति खास अच्‍छी नहीं . बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट मके कॉलेजियम ने अब तक 201 न्यायाधीशों की रिक्तियां भरने की अनुशंसा नहीं की . इसके अलावा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा भेजे गए 123 प्रस्तावों में से 81 सरकार के स्तर पर प्रक्रिया के विभिन्न चरण में हैं। शेष 42 प्रस्ताव उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम के विचाराधीन हैं। 201 रिक्तियां कॉलेजियम द्वारा भेजे गए 123 नामों से अलग हैं, जिनके संबंध में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से सिफारिशें अभी नहीं मिली हैं.

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लोकसभा में कानून मंत्री ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 26,568 . शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 . वहीं देश की 25 हाई कोर्ट में यह आंकड़ा 1,114 न्यायाधीशों का . जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 25,420 .

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