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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि किसी व्यक्ति की दोष मुक्ति के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दाखिल की गई अपील उसकी ग्रेच्युटी और पेंशन भुगतान को रोकने का आधार नहीं हो सकती है।

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