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चार साल की खींचतान के बाद दुनियाभर के 190 देशों के बीच धरती बचाने को लेकर अहम समझौता हो गया है। हालांकि इसमें खेती की सब्सिडी कम करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसको लेकर भारत ने चिंता जताई।

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