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पश्चिम बंगाल : केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का दावा- 7 दिन में देश में लागू होगा CAA – India TV Hindi

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पश्चिम बंगाल : केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का दावा- 7 दिन में देश में लागू होगा CAA – India TV Hindi

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शांतनु ठाकुर का दावा- 7 दिन में लागू होगा नागरिकता संशोधन कानून।- India TV Hindi

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शांतनु ठाकुर का दावा- 7 दिन में लागू होगा नागरिकता संशोधन कानून।

कोलकाता: देश में CAA का मामला एक बार फिर से गर्म होता नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के CAA को लेकर दिए गए एक बयान के बाद राजनीतिक हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि 7 दिन में देश के अंदर CAA लागू हो जाएगा। दरअसल, पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा है कि 7 दिन में देश के अंदर नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू हो जाएगा। 

केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दी गारंटी

केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपको गारंटी देकर जा रहा हूं कि अगले सात दिनों के अंदर देश में सीएए लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के बाद अब CAA की बारी है। वहीं शांतनु ठाकुर के इस बयान का गिरीराज सिंह ने भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि शांतनु ठाकुर ने जो कहा है वह गलत नहीं कहा है। नागरिकता संशोधन कानून इस देश की मांग है। जिन लोगों ने घुसपैठियों को सीने से सटाकर रखा है, उन्हें इससे बुरा लगेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में टीएमसी के कलेजे पर चढ़कर CAA लागू किया जाएगा।

पूरी हो गई हैं सभी तैयारियां

बता दें कि 2019 में ही संसद के दोनों सदनों में CAA पास हो गया था। इसे राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन नॉटिफिकेशन आना बाकी रह गया था। कोरोना के कारण और देशभर में इसके विरोध के चलते कानून लागू नहीं हो सका था। इसे लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखे गए थे। वहीं अब माना जा रहा है कि फरवरी में ही सरकार इसे लेकर नॉटिफिकेशन जारी कर सकती है। इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इसके लिए पोर्टल भी बनकर तैयार हो गया है। 

क्या है CAA के तहत प्रावधान?

दरअसल, इसके तहत पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता का प्रावधान है। वहीं 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय को भी नागरिकता देने का प्रावधान है। 

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