नयी दिल्ली, एक दिसंबर (भाषा) पांच अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 15 दिसंबर तक राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) से जुड़ने की संभावना है। इनमें हरियाणा, अंडमान और निकोबार, त्रिपुरा, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं।
इस प्रणाली के तहत व्यवसायों को 248 सरकारी मंजूरियां दी जाती हैं। इसमें 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ही 26 केंद्रीय मंत्रालय और विभाग शामिल हैं।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि निवेशकों के बीच यह पोर्टल तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और अभी तक इसके लगभग 3.7 लाख से अधिक विशिष्ट आगंतुक हैं।
बयान के मुताबिक एनएसडब्ल्यूएस के जरिए 44,000 से अधिक मंजूरी देने में मदद मिली है और 28,000 से अधिक आवेदन विचाराधीन हैं।
इसमें आगे कहा गया कि भारत सरकार के शेष आठ मंत्रालय और विभाग भी 31 दिसंबर 2022 तक इस प्रणाली से जुड़ जाएंगे। इसी तरह 31 मार्च 2023 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के इससे जुड़ने की उम्मीद है।
