प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 30 दिसमबर को अयोध्या आगमन की तैयारी जोरों पर है। पीएम मोदी की जनसभा में अयोध्या मंडल के अलावा अन्य जिलों के विभिन्न सरकारी योजनाओें के लाभार्थी भीड़ का हिस्सा बनेंगे। जिनके आवागमन के लिए लगभग दो हजार बसों की व्यवस्था होगी। कार्यक्रम के लिए अकेले अयोध्या जिले से लगभग 800 बसों का अधिग्रहण किया जाएगा। अभी तक लगभग 400 बसों के अधिग्रहण की व्यवस्था कर ली गई है, लेकिन टारगेट पूरा करने में परिवहन विभाग के अफसरों का पसीना छूट जा रहा है, हालांकि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से लेकर विभागीय उच्चाधिकारियों ने डेरा डाल दिया है।  

प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर महज चार दिन शेष हैं। जहां एक ओर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या को रंग- रोगन करके सजाय- संवारा जा रहा है और अन्य तैयारियों को अमलीजामा पहनाया जा रहा है, वहीं परिवहन विभाग के अफसरों को बसें जुटाने में ठंड में भी माथे से पसीना आ रहा है। बताया जा रहा है कि पीएम की जनसभा में विभिन्न सरकारी योजना के लाभार्थियों, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा बहू व अन्य की सहभागिता होगी। लाभार्थियों को सभा में आवागमन के लिए बसों के अधिग्रहण का कार्य परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल ने युद्वस्तर पर शुरू कर दिया है। 

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मालूम हो कि जनसभा में गोण्डा, सुल्तानपुर, बस्ती, बहराइच, लखनऊ, बाराबंकी व अन्य पड़ोसी जिलों से लगभग 1200 बसों से सरकारी योजना के लाभार्थियों को लाया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या जिले से अकेले 800 बसों की प्रशासन ने डिमांड की है। अधिग्रहण की जाने वाली बसों को जिले के सभी 11 ब्लाकों पर प्रशासन की सूची के मुताबिक बसें भेजकर लाभार्थियों के आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। बसों की उपलब्धता के लिए उप परिवहन आयुक्त लखनऊ सुरेन्द्र कुमार के दिशा-निर्देश में आरटीओ (प्रवर्तन) विश्वजीत सिंह, एआरटीओ प्रवर्तन प्रवीण कुमार सिंह, एआरटीओ (प्रशासन) डॉ. आरपी सिंह, यात्रीकर अधिकारी संदीप चौधरी व अन्य रात-दिन एक किए हुए हैं। 

विभागीय सूत्रों की मानें तो अभी तक अयोध्या जिले में लगभग 400 बसों की व्यवस्था के लिए स्कूल प्रबंधन एवं निजी बस मालिकों से संपर्क साधा गया है और बसों की उपलब्धता के लिए कहा गया है। सूची प्रशासन से मिलने पर ब्लाक को उपलब्ध करा दी जाएंगी, हालांकि बसों के अधिग्रहण की संख्या को अभी फाइनल टच नहीं दिया जा सका है। उम्मीद है कि जल्द ही बसों के अधिग्रहण करने की संख्या फाइनल कर ली जाएगी। जिसके लिए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह केसाथ प्रशासनिक व विभागीय अफसरों की बैठक प्रस्तावित है।