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प्रस्ताव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा पेश किया गया था। प्रस्ताव में कहा गया है कि कर्नाटक राज्य विधायिका ने सीमा विवाद को जानबूझकर भड़काने के मुद्दे पर एक प्रस्ताव पारित किया था।

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