[ad_1]

केंद्र और राज्य ने हवाला दिया था कि दस्तावेज़ विशेषाधिकार प्राप्त थे। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि वे प्रासंगिक फाइलें पेश करने के आदेश के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं।

[ad_2]

Source link